नगरपरिषदेच्या ठेकेदाराचा प्रताप! म्हाडाच्या जमिनीवर अनधिकृत उत्खनन, लाखोंचा दंड
शिरूर नगरपरिषद अडचणीत; मुरुम उत्खनन प्रकरणी तहसीलदारांनी ठोठावला ८८ लाखांचा दंड

शिरूर दि. १७ (निर्भय न्यूज लाईव्ह) – शिरूर नगरपरिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मौजे शिरूर येथील गट क्रमांक ११४३/ब मध्ये असलेल्या म्हाडाच्या मालकीच्या १ हेक्टर ६४ आर जमिनीवर शिरूर नगरपरिषदेच्या घनकचरा ठेकेदाराने तब्बल १५०० ब्रास मुरमाचे अनधिकृत उत्खनन केले आहे. या उत्खननाचा वापर नगरपरिषदेच्या घनकचरा डेपोच्या कामासाठी करण्यात आल्याचा ठपका तहसीलदारांनी ठेवला आहे. याप्रकरणी तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी नगरपरिषद आणि ठेकेदार यांना एकत्रितपणे ८८ लाख ५० हजार १०५ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
या संदर्भात २२ डिसेंबर २०२० रोजी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून कारवाईची नोंद केली होती. तपासामध्ये हे स्पष्ट झाले की, नगरपरिषदेच्या ठेकेदाराने मुरुम उपसून तो कचरा डेपोच्या कामासाठी वापरला. इतकेच नव्हे तर, उत्खनन केलेला मुरूम सुरक्षा भिंतीजवळ टाकून सपाटीकरणासाठी देखील वापरण्यात आला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणी नगरपरिषदेने लेखी खुलासा देत म्हाडाच्या जमिनीत कोणतेही काम केले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नगरपरिषदेने सर्व बांधकामे स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवरच केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, म्हाडाने या भूमिकेचा इन्कार करत नगरपरिषदेने त्यांच्याच जागेत उत्खनन केल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार, जर ठेकेदाराने १५ दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरली नाही, तर ती शिरूर नगरपरिषदेकडून वसूल करून शासनाच्या खात्यात जमा केली जाईल. अन्यथा, संबंधित मालमत्तेवर बोजा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे तहसीलदारांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणामुळे शिरूर नगरपरिषदेच्या कामकाजावर संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, महसूल नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कायद्याचे योग्य पालन करून कामकाज करणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेवरून दिसून येते. या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा शिरूर मनसेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महिबूब सय्यद, शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल तात्या बांडे, तालुका संघटक अविनाश घोगरे, सचिव रवी लेंडे आणि शहराध्यक्ष एडवोकेट आदित्य मेड यांनी वेळोवेळी लेखी पत्रव्यवहार करून केला होता.